ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पश्चिम बंगाल सरकार की कैबिनेट ने राज्यपाल को निजी विश्वविद्यालयों के ‘विजिटर’ पद से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि अभी तक राज्यपाल सरकारी विश्वविद्यालयों के चांसलर और निजी विश्वविद्यालयों में विजटर होते थे।
लेकिन अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इस विधेयक को विधानसभा की मंजूरी दिलाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल जगदीप धनकड़ के अधिकारों में कटौती करने का फैसला ले चुकी हैं।
इस फैसले का मतलब सीधा है कि इस विधेयक के पारित होते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल की जगह राज्य के विश्वविद्यालयों की चांसलर बन जाएंगी।
इस विधेयक के लिए तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ को निजी विश्वविद्यालयों के आंगतुक के पद से हटा दिया था।
लेकिन अभी भी इस विधेयक को पास होने के लिए और एक अधिनियम बनने के लिए राज्यपाल की पुष्टी लेना जरूरी है। जब तक ये विधेयक राज्यपाल द्वारा पास नहीं किया जाता तब तक इसे लागु नहीं किया जा सकता है।
