केवी स्कूलों में प्रवेश के लिए केंद्र ने एमपी कोटा खत्म किया।

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(केवीएस) द्वारा जारी नवीनतम आदेश के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए संसद सदस्य (एमपी) और जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) सहित कई श्रेणियों में कोटा खत्म कर दिया है। इससे पहले केवीएस ने देश भर के केवी स्कूलों में प्रवेश के लिए एमपी कोटा सहित सभी विवेकाधीन कोटा पर रोक लगा दी थी।

बता दें कि देश भर में 1,248 केंद्रीय विद्यालय हैं। इनमें लगभग 14,35,562 छात्र नामांकित हैं। संशोधित अधिसूचना के अनुसार, केंद्रीय विद्यालयों (केवी) में प्रवेश के लिए संसद सदस्य (सांसद) नामों की सिफारिश करने वाले कोटे को खत्म कर दिया है।

इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों, बच्चों और सांसदों के आश्रित पोते और सेवारत या सेवानिवृत्त केवी कर्मचारियों के बच्चों को प्रवेश देने के लिए विशेष प्रावधान, स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के विवेकाधीन कोटे को भी हटा दिया गया है।

केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत कोविड -19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को केंद्रीय विद्यालय की किसी भी कक्षा में उसकी क्षमता से अधिक दाखिला देने के लिए एक नया प्रावधान पेश किया है। इस प्रावधान के तहत बच्चों का दाखिला संबंधित जिले के जिलाधिकारियों की ओर से दी जाने वाली लिस्ट के आधार पर किया जाएगा।

इसके अनुसार हर केंद्रीय विद्यालय में 10 बच्चे और हर कक्षा में अधिकतम दो बच्चों के दाखिले की अनुमति होगी। इस प्रावधान के मुताबिक कक्षा पहली से कक्षा बारहवीं तक के छात्रों को फीस (ट्यूशन शुल्क, कंप्यूटर फंड और वीवीएन) के भुगतान से छूट मिलेगी।

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