पंजाब कैबिनेट ने अटॉर्नी जनरल एपीएस देओल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ये जानकारी दी। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू , देओल को हटाने पर जोर दे रहे थे, जिन्होंने 2015 की बेअदबी घटनाओं और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस गोलीबारी से जुड़े मामलों में पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी का प्रतिनिधित्व किया था।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए चन्नी ने कहा कि महाधिवक्ता ने कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया था। सोमवार को भी अटॉर्नी जनरल और डीजीपी के मुद्दे पर नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि बेअदबी के मुद्दे पर समझौता करने वाले अफसर चाहिए या मैं, पंजाब सरकार तय कर ले. एपीएस देओल ने सिद्धू पर गलत सूचनाएं फैलाने का आरोप लगाया था।
वहीं सिद्धू ने उन पर पलटवार किया और कहा था कि न्याय अंधा है लेकिन पंजाब के लोग नहीं। सिद्धू का कहना है कि बेअदबी मामलों के आरोपियों की पैरवी करने वाले वकील को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करना सही नहीं है। यही वजह है कि वे लगातार इन नियुक्ति का विरोध कर रहे थे।
पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चंडीगढ़ में कहा, हमने 30 साल से अधिक सेवा करने वाले पुलिस अधिकारियों के नाम भेजे हैं। इनमें से केंद्र आने वाले दिनों में एक पैनल भेजेगा। हम पैनल के बीच एक नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का चयन करेंगे।
मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा. पंजाब मंत्रिमंडल ने महाधिवक्ता एपीएस देओल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उनके द्वारा रिक्त किए गए पद पर बुधवार को नियुक्ति की जाएगी। चन्नी ने कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने आज इसे (इस्तीफा) स्वीकार कर लिया।”
उन्होंने कहा कि इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, ” कल, नये महाधिवक्ता को नियुक्त किया जाएगा।” नवजोत सिंह सिद्धू हाईकमान और चन्नी सरकार को अपनी शर्त मनवाने में कामयाब रहे। अपना इस्तीफा वापस लेते वक्त सिद्धू ने शर्त रखी थी कि जब तक महाधिवक्ता के पद पर नई नियुक्ति नहीं की जाती है तब तक वह पार्टी मुख्यालय नहीं जाएंगे।
आखिरकार चन्नी सरकार ने उनकी शर्त को मान लिया। अब इस पद पर नई नियुक्ति होगी।
