वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार की शाम एमएनपी यानी नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन का आज शुभारंभ किया। इसके जरिये अगले चार वर्षों में विनिवेश किए जाने वाली सरकार की बुनियादी ढांचा संपत्तियों की सूची तैयार की जाएगी। एनएमपी के तहत, केंद्र राष्ट्रीय राजमार्गों, मोबाइल टावरों, स्टेडियमों, रेलवे स्टेशनों के साथ-साथ अन्य प्रमुख संपत्तियों के साथ-साथ पावर ग्रिड पाइपलाइनों सहित 6 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा संपत्ति को अंतिम रूप दे रहा है, जिसे वह मुद्रीकृत करने की योजना बना रहा है।
वित्त मंत्रालय का लक्ष्य इसके जरिये 6 लाख करोड़ रुपये जुटाना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और संबंधित मंत्रालयों के सचिवों की उपस्थिति में एनएमपी बुकलेट जारी किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत भूमि का मुद्रीकरण नहीं किया जाएगा, केवल ब्राउनफील्ड संपत्ति का मुद्रीकरण किया जाएगा।
इस बार के आम बजट में बुनियादी ढांचे के लिए वैकल्पिक वित्तपोषण जुटाने के साधन के रूप में परिसंपत्ति मौद्रिकरण पर काफी जोर दिया गया। वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की परिचालन वाली संपत्तियों का मौद्रिकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तपोषण विकल्प है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में, वित्त मंत्री ने संपत्ति मुद्रीकरण के संबंध में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं और इस तथ्य पर जोर दिया था कि सरकार वित्त जुटाने के लिए अभिनव तरीके देख रही है।
वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू करने के बाद कहा कि उन्हें (निजी क्षेत्र के भागीदारों को) एक निश्चित समय के बाद इसे वापस देना होगा।
