सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के मामले में बैंकों को 18,000 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए हैं।
केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे मेहता ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के मामलों में अपराधों की कुल आय 67,000 करोड़ रुपये है।
शीर्ष अदालत पीएमएलए के तहत अपराध की आय की तलाशी, जब्ती, जांच और कुर्की के लिए प्रवर्तन निदेशालय को उपलब्ध शक्तियों के व्यापक दायरे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
और पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष जांच के लिए उठाए गए मामलों की संख्या 2015-16 में 111 मामलों से 2020-21 में 981 तक भिन्न है। मेहता ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के मामले में बैंकों को 18,000 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें PMLA के तहत अपराध की आय की तलाशी, जब्ती, जांच और कुर्की के लिए प्रवर्तन निदेशालय ( ED) को उपलब्ध शक्तियों के व्यापक दायरे को चुनौती दी गई है।
इस मामले में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी सहित कई वरिष्ठ वकीलों ने हाल के PMLA संशोधनों के संभावित दुरुपयोग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर SC के समक्ष दलीलें दी हैं।
