केंद्र की मोदी सरकार द्वारा तीन नए कृषि कानूनों को रद्द करने के ऐलान के बाद आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव पर बड़ा कदम उठाते हुुए कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पर मुहर लगा दी है।
कृषि कानूनों को निरस्त करने के अपने वायदे को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी। और कैबिनेट आज कृषि कानूनों को रद्द करने के फैसले को मंजूरी दे दी। कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 का उद्देश्य पिछले साल कानून में पारित तीन विधेयकों को वापस लेना है।
शुक्रवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करते हुए देश से माफी मांगी थी, जिसके खिलाफ मुख्य रूप से पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा।
इस बिल को 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि कृषि मंत्रालय ने पीएमओ की सिफारिश पर कानून रद्द करने का बिल तैयार किया है। जिस तरह कानून बनाने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है, उसी तरह रद्द करने के लिए भी संसद की मंजूरी जरूरी है।
कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को को संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल पर बहस होगी और वोटिंग होगी। इसके बाद बिल पास होते ही तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे।
