शनिवार को सिंघु बॉर्डर पर हुई संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि अब भी जारी रहेगा किसान आंदोलन उन्होंने घर वापसी से इनकारकर दिया है। इसके अलावा आगे के संघर्ष की रणनीति और केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी बना दी गई है।
जिसमें बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम चढ़ूनी, युद्धवीर सिंह, शिवकुमार कक्का, अशोक धावले शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को 2 दिन का वक्त दिया है। जिसमें वह MSP कमेटी, किसानों पर दर्ज केस वापस लेने, मुआवजे और बाकी मांगों के बारे में स्थिति स्पष्ट करें।
इसके बाद 7 दिसंबर को फिर मोर्चे की मीटिंग होगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बैठक खत्म होने के बाद बताया कि, आज की बैठक में हमने 5 लोगों की कमेटी बनाई है। यह कमेटी सरकार से सभी मामलों पर बातचीत करेगी, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी।
वहीं बैठक के बाद किसान नेता अशोक धावले ने बताया कि, किसानों के कई मुद्दे बचे हुए हैं, जिसमें एमएसपी की गारंटी कानून, वहीं लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी का मुद्दा भी शामिल है।
सिंघु बॉर्डर पर बैठक शुरू होने से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को उन 702 किसानों के नाम भेजे हैं, जिनकी मौत किसान आंदोलन के दौरान हुई है।
राकेश टिकैत ने साफ कहा कि जब तक किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होंगे, तब तक आंदोलन वापस लेने के बारे में नहीं सोच सकते। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर गारंटी कानून, किसानों को मुआवजा, शहीद किसानों के स्मारक के लिए जमीन, लखीमपुर खीरी मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त की मांगें पूरी होने तक किसान सभी मोर्चों पर डटे रहेंगे।
