मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा प्रभु स्मरण कर बजट भाषण का वाचन कर रहे थे, इस दौरान कांग्रेस ने हंगामा लगातार जारी रखा। बजट पेश करने के दौरान विपक्ष का हंगामा बीच-बीच में लगातार जारी रहा। मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष से शांति की अपील की, जबकि संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा हंगामे से गरम नजर आए। कोई नया कर नहीं लगाया गया है। वहीं, पहली बार राज्य में चाइल्ड बजट पेश किया गया है।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ रुपये का बजट सदन में सार्वजनिक किया है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Devda) ने साल के बजट भाषण में कुल 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ के बजट की व्यवस्था पर प्रकाश डाला।

बजट घोषणाएं…
सरकार पहली बार चाइल्ड बजट पेश कर रही है। 18 साल से कम उम्र के बालक-बालिकाओं के लिए संचालित योजनाओं को अलग से दिखाया जाएगा। इससे उनके लिए चल रही योजनाएं एक नजर में सामने आएंगी।

मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना से रोजगार सृजन की सरकार ने उम्मीद जताई है।

भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पीपीपी मॉडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हिकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। भोपाल के बगरोद और बैरसिया में उद्योग पार्क बनेंगे।

13000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर विकसित होंगे।

लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत 41 लाख बालिकाओं को लाभ मिला है। जन्म के समय 1000 बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या 956 हो गई हैं। बेटियों के सपने साकार करने के लिए राज्य सरकार लाड़ली लक्ष्मी योजना का विस्तार करते हुए उच्च शिक्षा के लिए भी वित्तीय सहायता देगी।

360 नए सीएम राइजिंग स्कूल खोलने का लक्ष्य। इसके लिए 7 हजार करोड रुपये का प्रावधान किया है।
स्कूल शिक्षा विभाग के लिए वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान 25 हज़ार 953 करोड़ हजार है, जिसे बढ़ाकर 27 हज़ार 792 करोड़ रु किया गया है।

अजा-अजजा और ओबीसी की महिलाओं के स्वरोजगार के लिए भी काम किए जा रहे हैं। यह काम स्व-सहायता समूहों के जरिए हो रहा है। इनको 2000 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया जाएगा।

आजीविका के नए अवसर मिले, इसके लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण कौशल केंद्र का निर्माण किया जाएगा।

15 जिलों में आहार अनुदान योजना संचालित की जा रही है।

31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

ग्रामीण स्व सहायता समूहों के लिए 1 हजार 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित पिछली बार से 141 प्रतिशत ज्यादा है।
अनुसूचित जनजाति के युवा वर्ग के रोजगार के लिए 60 करोड़ का प्रावधान।

जनवरी-2022 तक 3,048 किमी सड़कें बनाई गई। इस बार 4 हजार किमी सड़कें बनाई जाएंगी। सड़कें बनाने के लिए 108 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार किया है। जिला चिकित्सालयों में कोविड-19 सेंटर बनाया गया था। सुविधाएं बढ़ाई गई हैं।
बुरहानपुर जिले के हर घर में नल योजना का 100% कार्यान्वयन हुआ है। अब जिले के हर घर में नल से पानी पहुंच रहा है।
स्वरोजगार के लिए ढाई लाख लोगों को हर माह ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री क्रांति योजना प्रारंभ की गई है।