उत्तर प्रदेश कानून आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण और कल्याण के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया, जो ‘दो बच्चे की नीति’ का पालन करने वाले जोड़ों को पुरस्कृत करता है। राज्य विधि आयोग जल्द ही इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंपेगा। राज्य द्वारा तैयार जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। इस प्रस्ताव के मुताबिक इसके तहत जिनके पास दो से ज्यादा बच्चे होंगे, वे न तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे और न ही चुनाव लड़ पाएंगे। इसकी ड्राफ्ट को जनता के सुझाव मांगते हुए विधेयक के मसौदे को राज्य विधि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सुझाव देने की अंतिम तारीख 19 जुलाई है। यह ड्राफ्ट ऐसे समय में पेश किया गया है जब 11 जुलाई को योगी सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है।
कानून का पालन करने वाले लोगों को इसका फायदा भी होगा। कानून का पालन करने वालों को पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त इंकरीमेंट, प्लाट या घर खरीदने में सब्सिडी, उपयोगिता शुल्क में छूट और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत ईपीएफ में 3 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान हो सकता है। इसके अलावा केवल एक बच्चा करने वाले दंपत्ति के लिए कुछ खास प्रावधान भी हो सकते हैं। अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी योजनाओं में छूटजैसी कई सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए हर जोर प्रयास कर रही है
