उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को एक और महीने में दाखिल किया जाएगा।

उच्च न्यायालयों में कम से कम 90% रिक्त पदों को एक और महीने में दाखिल किया जाएगा। कानून मंत्री (किरेन रिजिजू) को धन्यवाद कि उन्होंने बिना किसी बड़बड़ाहट के सिर्फ छह दिनों के अंतराल में नौ नामों को मंजूरी दी। यह एक रिकॉर्ड है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस नुथलापति वेंकट रमना ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की मौजूदगी में कहा कि जिस स्पीड से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की नियुक्ति के लिए कदम उठाए हैं, उसके लिए कानून मंत्री और पीएम का शुक्रिया अदा करता हूं।

साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार कॉलेजियम द्वारा भेजी गई एक दर्जन हाई कोर्ट के लिए 68 जजों की सिफारिशों के लिए भी इसी तेजी से कदम उठाएगी।

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